The government is set to introduce the Waqf (Amendment) Bill, 2024 (Waqf Management), in Parliament, promising a significant overhaul of how waqf properties are managed. But what does this mean for the millions of Muslims who rely on these properties for religious, educational, and charitable purposes?

सरकार संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 (वक्फ प्रबंधन) पेश करने जा रही है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव का वादा किया गया है। लेकिन इसका उन लाखों मुसलमानों के लिए क्या मतलब है जो धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों पर निर्भर हैं?

Simply put, waqf is a form of Islamic endowment where property is dedicated for religious or charitable purposes. In India, waqf properties are a significant asset, providing support for everything from mosques and schools to hospitals and orphanages. However, for years, there have been concerns about mismanagement, corruption, and encroachment on these properties.

सरल शब्दों में कहें तो वक्फ इस्लामी बंदोबस्ती का एक रूप है, जिसमें संपत्ति धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाती है। भारत में, वक्फ संपत्तियां एक महत्वपूर्ण संपत्ति हैं, जो मस्जिदों और स्कूलों से लेकर अस्पतालों और अनाथालयों तक हर चीज के लिए सहायता प्रदान करती हैं। हालाँकि, वर्षों से, इन संपत्तियों पर कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के बारे में चिंताएँ रही हैं।

The new bill aims to address these issues head-on. One of the key changes is the increased role of the government in waqf management. The bill proposes giving district collectors more power to determine whether a property is actually a waqf or not. This is a big deal, as it could help prevent fraudulent claims and ensure that waqf properties are used for their intended purpose.

नए विधेयक का उद्देश्य इन मुद्दों को सीधे संबोधित करना है। एक महत्वपूर्ण बदलाव वक्फ प्रबंधन में सरकार की भूमिका में वृद्धि है। विधेयक में जिला कलेक्टरों को यह निर्धारित करने के लिए अधिक शक्ति देने का प्रस्ताव है कि कोई संपत्ति वास्तव में वक्फ है या नहीं। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे धोखाधड़ी के दावों को रोकने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए।

Another significant change is the focus on transparency and accountability. The bill mandates that waqf boards submit their accounts to a central portal. This will make it easier for the government and the public to monitor how waqf funds are being spent. Additionally, the bill introduces provisions for regular audits of waqf properties, which should help to curb financial irregularities.

एक और महत्वपूर्ण बदलाव पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करना है। बिल में अनिवार्य किया गया है कि वक्फ बोर्ड अपने खाते एक केंद्रीय पोर्टल पर जमा करें। इससे सरकार और जनता के लिए यह निगरानी करना आसान हो जाएगा कि वक्फ फंड कैसे खर्च किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बिल में वक्फ संपत्तियों के नियमित ऑडिट के प्रावधान पेश किए गए हैं, जिससे वित्तीय अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी।

To ensure better governance, the bill proposes changes to the composition of waqf boards. For the first time, women will have mandatory representation on these boards. This is a positive step towards gender equality and inclusive decision-making. The bill also allows for the inclusion of non-Muslims on state waqf boards, which could bring in fresh perspectives and expertise.

बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, विधेयक में वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव है। पहली बार, इन बोर्डों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व होगा। यह लैंगिक समानता और समावेशी निर्णय लेने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। विधेयक में राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की भी अनुमति दी गई है, जिससे नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता आ सकती है।

However, not everyone is happy with the proposed changes. Some critics argue that the increased government control could stifle the autonomy of waqf boards. They fear that the government might interfere in the religious affairs of the Muslim community. Others worry that the new rules could make it difficult for waqf boards to manage their properties efficiently.

हालांकि, प्रस्तावित बदलावों से सभी लोग खुश नहीं हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि सरकार के बढ़ते नियंत्रण से वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है। उन्हें डर है कि सरकार मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। दूसरों को चिंता है कि नए नियमों से वक्फ बोर्डों के लिए अपनी संपत्तियों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है।

It’s important to remember that this bill is still in its early stages. Parliament will have the opportunity to scrutinize it carefully and suggest amendments. It’s crucial that the voices of all stakeholders, including waqf boards, Muslim organizations, and civil society, are heard in this process.

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह विधेयक अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। संसद को इसे ध्यान से जांचने और संशोधन सुझाने का अवसर मिलेगा। यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में वक्फ बोर्ड, मुस्लिम संगठनों और नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों की आवाज़ सुनी जाए।

Ultimately, the success of the Waqf (Amendment) Bill will depend on its implementation. If the government can effectively balance the need for regulation with the autonomy of waqf boards, the bill could be a game-changer. It has the potential to bring much-needed reforms to waqf management and ensure that these valuable assets are used for the benefit of the community.

अंततः, वक्फ (संशोधन) विधेयक की सफलता इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि सरकार वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता के साथ विनियमन की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकती है, तो यह विधेयक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इसमें वक्फ प्रबंधन में बहुत जरूरी सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने की क्षमता है कि इन मूल्यवान संपत्तियों का उपयोग समुदाय के लाभ के लिए किया जाए।

Key Changes in the Waqf Bill, 2024 (वक्फ विधेयक, 2024 में प्रमुख परिवर्तन)

The Waqf (Amendment) Bill, 2024 proposes several significant changes to the management of waqf properties in India. Here are the key points:

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है। यहाँ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

Increased Government Control (सरकारी नियंत्रण में वृद्धि)

• District Collector as Arbiter: The district collector will have the final say in determining whether a property is waqf or government land. जिला कलेक्टर मध्यस्थ के रूप में: जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ भूमि है या सरकारी।
• Centralized Portal: Waqf boards must submit their accounts to a central portal for increased transparency and oversight. केंद्रीकृत पोर्टल: अधिक पारदर्शिता और निगरानी के लिए वक्फ बोर्डों को अपने खाते एक केंद्रीय पोर्टल पर प्रस्तुत करने होंगे।
• Mandatory Audits: Regular audits of waqf properties will be conducted to prevent financial irregularities. अनिवार्य ऑडिट: वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का नियमित ऑडिट किया जाएगा।

Inclusive Governance (समावेशी शासन)

• Women’s Representation: Mandatory representation of women on waqf boards. महिला प्रतिनिधित्व: वक्फ बोर्डों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व।
• Non-Muslim Members: Inclusion of non-Muslim members on state waqf boards. गैर-मुस्लिम सदस्य: राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना।

Other Changes (अन्य परिवर्तन)

• Redefinition of Waqf: The bill seeks to redefine the term ‘waqf’ and introduce new eligibility criteria for creating waqfs. वक्फ की पुनर्परिभाषा: विधेयक में ‘वक्फ’ शब्द को पुनर्परिभाषित करने तथा वक्फ बनाने के लिए नए पात्रता मानदंड प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।
• Changes to Waqf Boards: The composition and functioning of waqf boards will be reformed. वक्फ बोर्डों में परिवर्तन: वक्फ बोर्डों की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार किया जाएगा।
• Appeal Process: Provisions for appeals against the orders of the Waqf Tribunal to the High Court. अपील प्रक्रिया: वक्फ न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान।

These changes aim to improve the management of waqf properties, enhance transparency, and ensure equitable representation. However, the bill has also faced criticism for potentially infringing on the autonomy of waqf boards.

इन बदलावों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाना और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। हालाँकि, इस विधेयक को वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता पर संभावित रूप से अतिक्रमण करने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा है।

Only time will tell if this bill will live up to its promise of bringing transparency, accountability, and efficiency to waqf management.

केवल समय ही बताएगा कि क्या यह विधेयक वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने के अपने वादे पर खरा उतरेगा।

Disclaimer: This article is based on available information and does not constitute legal or financial advice. It is recommended to consult with relevant experts for specific guidance.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।

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