इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई तरह की राहत दी गई हैं। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। वहीं सैलरीड पर्सन को मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹75 हजार किया है। CA कार्तिक गुप्ता ये जानते हैं बजट में क्या खास…

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में NPS ‘वात्सल्य’ स्कीम का ऐलान किया। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए NPS कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% भी कर दी है। इसके अलावा मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख हो गई है। 1. NPS ‘वात्सल्य’ स्कीम, माता-पिता कर सकते हैं बच्चों की पेंशन का इंतजाम NPS वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एन्श्योर करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में माता-पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा। बच्चे के 18 साल के होने पर इस स्कीम को नॉन-NPS स्कीम में भी बदला जा सकता है। रेगुलर NPS स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। ज्यादा रिटर्न के लिए NPS कॉन्ट्रीब्यूशन को स्टॉक और बॉन्ड जैसे बाजार से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा 3 साल का है। इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो बच्चे के 18 साल का होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है… 2004 में शुरू हुआ था NPS, इसमें रिटायरमेंट पर रेगुलर इनकम दो तरह के NPS अकाउंट, बैंक से ले सकते हैं NPS में दो तरह के अकाउंट मिलते हैं। टियर I अकाउंट में विड्रॉल पर प्रतिबंध है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है। जबकि टियर II अकाउंट में लिक्विडिटी की सुविधा मिलती है। इसका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1,000 रुपए है। इसे बैंक के जरिए लिया जा सकता है। NPS में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट 10% से बढ़ाकर 14% की 2. मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई, MSME को अब 10 लाख की जगह 20 लाख तक लोन बजट में मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी कर दी गई है। पहले इस स्कीम के तहत MSME के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलत था, जो अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस स्कीम में पहले लोन लेकर चुका चुके हैं। अभी इस योजना में 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं लोन मुद्रा योजना में अभी अपने बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को तीन कैटेगरी में लोन दिया जाता है। पहली कैटेगरी है शिशु। इसमें 50,000 रुपए का लोन मिलता है। दूसरी कैटेगरी है किशोर जिसमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी है तरुण जिसमें 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लोन लेने के लिए गारंटी की जरूरत नहीं 2015 में शुरू हुई इस योजना का मकसद रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर छोटे कारोबारी को बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया कराना है। कोई भी व्यक्ति जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है, वह इस योजना के तहत लोन ले सकता है। इसके साथ ही अगर कोई अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है, तो भी उसे इस योजना के जरिए लोन मिल सकता है। लोन लेने के लिए बताना होगा बिजनेस प्लान सबसे पहले आवेदक को एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। लोन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज भी तैयार करने होंगे। सामान्य दस्तावेजों के साथ बैंक आपसे आपका बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भविष्य की आय के अनुमान संबंधी दस्तावेज भी मांगेगा। जिससे उसे आपकी जरूरत की जानकारी हो, साथ ही यह भी अंदाजा लग सके कि आपको फायदा कैसे होगा या फायदा कैसे बढ़ेगा। 10 से 12% की सालाना ब्याज दर पर लोन मुद्रा लोन में कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। अलग-अलग बैंक लोन पर अलग-अलग दर से ब्याज वसूल सकते हैं। ब्याज दर कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर तय होती है। आमतौर पर 10 से 12% सालाना ब्याज दर रहती है। 4 स्टेप में मुद्रा लोन अप्लाय करने की प्रोसेस बजट से जुड़ी अन्य खबरें भी पढ़ें

मई 2020। समुद्र किनारे बसा रूस का पेवेक शहर। पहली बार समुद्र में तैरने वाला न्यूक्लियर प्लांट तैनात किया गया। इसके जरिए पूरे शहर को बिजली सप्लाई की जाने लगी। इसके बाद यहां कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट को बंद कर दिया गया। रूस की तरह अब भारत भी समुद्र में तैरने वाला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा। 23 जुलाई को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है। भास्कर एक्सप्लेनर में इस तैरते न्यूक्लियर प्लांट की पूरी कहानी जानेंगे, ये कैसे बिना कोयला और पानी के बिजली बनाएगा… सवाल 1: स्मॉल रिएक्टर या समुद्र में तैरने वाले न्यूक्लियर प्लांट बनाने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है? जवाब: बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विकसित भारत में न्यूक्लियर एनर्जी अहम रोल निभाएगा, इसको लेकर सरकार तीन अहम फैसले ले रही है… 1. प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने को लेकर काम करेगा। भारत को रूस जैसे देश स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। 2. सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। 3. परमाणु ऊर्जा के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजली तैयार करने के लक्ष्य पर सरकार काम करेगी। सवाल 2: स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? जवाब: दुनियाभर में न्यूक्लियर पावर प्लांट आमतौर पर तीन तरह के होते हैं… स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट को सामान्य भाषा में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें लगने वाला मॉड्यूलर आमतौर पर बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के मॉड्यूलर से काफी छोटे होता है। रूस के एग्जाम्पल से समझिए… सवाल 3: दुनिया के कितने देश ऐसा न्यूक्लियर प्लांट बना सके हैं? जवाब: दुनिया में सिर्फ दो देश ऐसे हैं, जहां इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं। पहला- रूस का लोमोनोसोव। दूसरा- चीन का HTR-PM न्यूक्लियर प्लांट। रूस का प्लांट 300 MW तो चीन का 210 MW तक बिजली रोजाना पैदा करता है। इसके अलावा अर्जेंटीना, साउथ कोरिया और अमेरिका ऐसे देश हैं, जहां इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट के परमाणु नियामक आयोग विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसकी लाइसेंसिंग प्रोसेस पर काम हो रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि 2035 तक अमेरिका इस रिएक्टर को तैयार कर लेगा। सवाल 4: भारत में बनने वाला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पावर प्लांट क्यों खास होगा? जवाब: भारत में जिस स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने का ऐलान किया गया है, उसे बनाने की लागत बडे़ न्यूक्लियर रिएक्टर से करीब 8 गुना कम है। इसके साथ ही ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। इसे समुद्र के किनारे पहाड़ी इलाकों में भी तैनात कर सकते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों में आज भी जनरेटर से बिजली सप्लाई होती है। अंडमान में भारतीय सेना की इकलौती त्रिस्तरीय कमांड है। उसे भी बिजली के लिए जनरेटरों का सहारा लेना पड़ता है। इन जगहों पर बिजली के लिए इस तरह के पावर प्लांट काफी मददगार साबित होंगे। रूस जिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें छोटे-छोटे कई सारे माइक्रो रिएक्टर लगे होते हैं। भारत में बनाए जाने वाले स्मॉल रिएक्टर में भी कई सारे माइक्रो रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल 5: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पावर प्लांट में बिजली कैसे पैदा होगी? जवाब: अब तक भारत में बिजली पैदा करने के चार सबसे प्रमुख साधन हैं… 1. कोयला 2. पानी के बडे़-बड़े डैम 3. सौर ऊर्जा 4. पवन ऊर्जा इन सभी माध्यमों से बिजली पैदा करने की लागत काफी ज्यादा है। इस तरह से पैदा होने वाली बिजली से हमारे पर्यावरण में कार्बन भी ज्यादा निकलता है। स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट की खासियत ये है कि यूरेनियम का इस्तेमाल कर इसमें केमिकल प्रोसेस से बिजली पैदा की जाती है। इस तरह से बिजली पैदा करने में लागत कम और प्रोडक्शन ज्यादा है। यूरेनियम इतना ताकतवर होता है कि अगर पानी के किसी पाइप से गुजरे तो पाइप का पानी खौलने लगता है। पानी खौलने से जल वाष्प बनता है और इस जल वाष्प का इस्तेमाल ही बिजली पावर प्लांट के टर्बाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। इस तरह बिजली तैयार होती है। ऐसे प्लांट को 30 साल में एक बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। सवाल 6: स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट से भारत सरकार को क्या फायदे हैं? जवाब: भारत 6 वजहों से बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तुलना में छोटे-छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है… सवाल 7: दुनिया में बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर होने के बावजूद स्मॉल रिएक्टर वाले पावर प्लांट की जरूरत क्यों हुई? जवाब: आमतौर पर बड़े रिएक्टर वाले पावर प्लांट से ज्यादा रेडियोएक्टिव पदार्थ यूरेनियम निकलने की संभावना होती है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि स्मॉल रिएक्टर के टेक्निकल खामियों को आसानी से दूर किया जाना संभव है। इसे आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। बड़े रिएक्टर वाले पावर प्लांट बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसे चेर्नोबिल की कहानी से समझ सकते हैं… 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में टेस्टिंग होनी थी। हादसे से पहले चेर्नोबिल पावर स्टेशन में चार न्यूक्लियर रिएक्टर थे। जब हादसा हुआ तब दो रिएक्टर्स पर काम चल रहा था। 26 अप्रैल की रात टेस्ट शुरू हुआ और रात करीब 1ः30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाले वाल्व को हटाया गया। रिएक्टर को आपात स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम और रिएक्टर के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन को भी रोक दिया गया। अचानक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया कंट्रोल से बाहर हो गई। रिएक्टर के सभी आठ कूलिंग पम्प कम पावर पर चलने लगे, जिससे रिएक्टर गर्म होने लगा और इससे न्यूक्लियर रिएक्शन और तेज हो गया। सोवियत संघ के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुआ हादसा दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से है। धमाके के बाद न्यूक्लियर प्लांट में अफरा-तफरी मच गई और रिएक्टर को बंद करने की कोशिशों के बीच ही उसमें जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि रिएक्टर की छत उड़ गई। उस हादसे में वहां कार्यरत 40 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके से निकला रेडियोएक्टिव रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से भी 400 गुना ज्यादा था। अगले कई दिनों तक चेर्नोबिल पावर प्लांट से रेडिएशन निकलता रहा, जो हवा के साथ उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गया। रेडिएशन फैलने से रूस, यूक्रेन, बेलारूस के 50 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए। रेडिएशन फैलने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से 4 हजार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे से 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2000 में चेर्नोबिल में काम कर रहे आखिरी रिएक्टर को भी बंद कर दिया गया।

मोदी 3.0 का पहला बजट दिलचस्प होने के साथ-साथ काफी पेचीदा भी है। बजट में जो कहा गया है और वित्त विधेयक में जो आपको पढ़ने को मिलता है, उसमें एक बड़ा फर्क है। कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं जो बजट से थीं, उन अपेक्षाओं में कुछ राजनीतिक संकेत थे जो चुनावों से निकले थे, उन सबको समेटने की कोशिश की गई है। आमतौर पर बजट को समझने के लिए हम पार्ट-ए से पार्ट-बी की तरफ जाते हैं। मगर आज इस बजट को पार्ट-बी से शुरू करते हैं और पार्ट-ए तक जाते हैं। यानी बजट को उल्टा शुरू कर समझते हैं। बजट का आखिरी हिस्सा, जिसमें लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। प्रावधानों से पहले उन बड़े संकेतों को जानते हैं जिनसे भविष्य की दिशा तय होगी। माना जाता है कि बजट में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इंतजार इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाओं का होता है। हालांकि, इनकम टैक्स मध्यम वर्ग नहीं है, भारत का मिडिल क्लास बहुत बड़ा है। वो सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ टैक्स देने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, पर फिर भी पूरे बजट की व्याखा इन लोगों पर ही केंद्रित हो जाती है। 2020 में जो न्यू टैक्स रिजीम लाया गया था, उसमें बचत को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराते हुए न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं छुआ है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया, जिसका सैलरीड क्लास को लाभ होगा, 25 हजार रुपए का। स्लैब में थोड़ा चेंज किया गया 3 से 6 लाख की आय वाले स्लैब को 6 से 7 लाख रुपए कर दिया गया और यहां पर थोड़ी बचत होगी। यहां से वित्त मंत्री ने ये दर्शन स्पष्ट कर दिया कि बचत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार टैक्स के रेट कम रखेगी और आपको रियायतें नहीं देगी और यही बात समझने वाली है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां बहुत सारे लोगों की निगाहें थीं और उसको लेकर जबरदस्त उठा-पटक दिखी, यानी शेयर बाजार। जो बजट के बाद एकदम तेजी से गिरा, बेहद बेचैन हुआ और शेयर बाजार को बेचैन करने वाली कई चीजें इस बजट में हैं। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) 10% से 12.5% कर दिया गया, जो FO (फ्यूचर एंड ऑप्शन्स) पर ट्रेडिंग करते थे उन पर STT की दर दोगुनी कर दी गई। प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनेफिट को लेकर बदलाव किए गए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रेट भी बढ़ाए गए, जिसके बारे में आगे सूचना दी जाएगी। कुल मिलाकर ये सब निवेश के मिजाज के लिए ठीक नहीं था। बाजार ऐसा बजट नहीं चाह रहा था। बाजार को लग रहा था कि मिजाज ठीक नहीं है और इसलिए शेयर बाजार की दृष्टि से ये बजट कमजोर था, निवेशकों के लिहाज से कमजोर था। हां, अगर छोटे निवेशकों के हिसाब से देखें तो उन्हें एक साल में म्यूच्यूअल फंड्स से 1.15 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं देना होगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इनकम टैक्स को लेकर ये सरकार पिछले 10 साल से बहुत रिजर्व रही है। टैक्स स्लैब में जो भी बदलाव हुए हैं, वो बहुत मामूली हैं। एक तरह से वित्त मंत्री की ओर से थैंक्स गिविंग है कि आप हम को तीसरी बार सरकार में लाए, ये लीजिए 12 से 15 हजार की मदद। कुल मिलाकर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ जिससे कि ये इनकम टैक्स का ड्रीम बजट हो जाए। खासतौर पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, उसे देखते हुए टैक्स में ये रियायतें मामूली ही हैं। कस्टम ड्यूटी से जुड़ी एक घोषणा पर भी बात करना जरूरी है। सरकार पर इस बात का दबाव था कि वो विदेश से आने वाले मोबाइल और उसके पुर्जों पर ड्यूटी घटाए। इसलिए नहीं कि भारत में उसकी कीमतें कम हों, बल्कि इसलिए कि जो मोबाइल कंपनियां भारत से निर्यात कर रही हैं, उनकी कॉस्ट कम हो सके। इसका थोड़ा फायदा हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अगर मोबाइल कंपनियां कस्टम ड्यूटी की रियायतों को ग्राहकों तक पास-ऑन करती हैं तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। अब बड़ी घोषणा पर आते हैं। बड़ी घोषणा में सुर्खी बनाने वाली एक घोषणा है और राजनीतिक घोषणा दूसरी है। अगर आप बजट की दो घोषणाओं को एक साथ मिलाकर तुलना करें तो बजट में रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ की पांच स्कीमों का पैकेज घोषित किया गया है। ये संकेत है कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव के दौरान जो बैकलैश आया बेरोजगारी को लेकर उसके लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखें तो करीब एक लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद दो गठबंधन दलों वाले राज्यों को दी गई। एक आंध्रप्रदेश और दूसरा बिहार। राजनीतिक चश्मे से देखें तो बजट के कई मायने हैं, लेकिन आर्थिक चश्मे से ढूंढें तो बजट में बहुत कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि ये बजट अंतरिम बजट का पूर्ण बजट है। 6 महीने निकल चुके हैं, अगला बड़ा बजट साल के अंत से बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी वरीयता यही थी कि इस बजट के बाद उसके गठबंधन घटक शांत रहे और साथ बने रहें। बाकी रेलवे, इंफ्रा के लिए छोटी-मोटी प्रतीकात्मक घोषणाएं ही हैं। इससे ये भी लगता है कि सरकार इस बजट के जरिए एक निरंतरता दिखाना चाहती है। कुछ छोटी-मोटी पहल हमें दिखती है। अलग-अलग तरीके की। उन पहल का असर कुल मिलाकर इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ाने में, जॉब बढ़ाने में, डिमांड बढ़ाने में उतना नहीं दिखाई देगा। तीसरा इसके बाद अगर आप बजट का कोई फोकस ढूंढना चाहें तो वो छोटे उद्योग हैं। हालांकि, छोटे उद्योगों के भी मामले में वो ही चलती हुई स्कीम्स हैं। उनमें आवंटन बढ़ाया गया और बैंकों के सहारे उन्हें और आसानी से कर्ज देने जैसे प्रावधान जोड़े गए। मोदी सरकार के पिछले बजट बड़ी स्कीमों की बात करते थे, मेगा स्कीमों की चर्चा करते थे। गठबंधन सरकार की चुनौतियां इस बजट पर साफतौर पर दिखाई दी। क्योंकि मेगा स्कीमों का रिफ्लेक्शन इस बजट पर नहीं दिखा। पूरे भाषण में हमने स्मार्ट सिटी नहीं सुना, गंगा मिशन नहीं सुना। बहुत सारी ऐसी बड़ी स्कीमें इस बार नहीं सुनाई दीं, लेकिन हां, बजट के दस्तावेजों में इन पर कई आवंटन जरूर हुए होंगे, छिपे हुए होंगे। इस बार वो फ्लैग बियरिंग स्कीमें नहीं रहीं। कुल मिलाकर सरकार का ये मध्यावधि बजट था। इस बजट को देखकर लगता है कि इस बजट के नतीजों के आधार पर वित्त मंत्री को आगे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े बदलाव करने होंगे। फरवरी, 2025 में हमें एक रियल रिफॉर्म बजट की उम्मीद करनी चाहिए। बजट से जुड़ी अन्य खबरें भी पढ़ें

कल की बड़ी खबर बजट से जुड़ी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट पेश किया। इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसे चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। वहीं, बजट में सरकार ने शार्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में बदलाव किया है। इससे आज सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1,278 अंक गिरकर 79,224 पर पहुंच गया। हालांकि, बाद में रिकवरी देखने को मिली ये 73 अंक की गिरावट के साथ 80,429 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी बजट स्पीच के दौरान 435 अंक गिरकर 24,074 पर पहुंच गया था। कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट, जिन पर रहेगी नजर… अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें… 1. सस्ता और महंगा- मोबाइल फोन सस्ते होंगे: सोना-चांदी पर भी ड्यूटी घटाई; एक साल में 300 रुपए घटे सिलेंडर के दाम बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन और सोना-चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे या महंगे ये तय नहीं है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 2. बजट में न्यू टैक्स रिजीम में राहत: ₹17,500 तक का सीधा फायदा, ओल्ड टैक्स रिजीम वाले घाटे में बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 3. लॉन्ग टर्म निवेश पर 25 हजार की टैक्स छूट: 1,278 अंक गिरने के बाद संभला मार्केट, निवेश पर टैक्स बढ़ाकर 20% तक करने का असर बजट में सरकार ने शार्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में बदलाव किया है। इससे आज सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1,278 अंक गिरकर 79,224 पर पहुंच गया। हालांकि, बाद में रिकवरी देखने को मिली ये 73 अंक की गिरावट के साथ 80,429 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी बजट स्पीच के दौरान 435 अंक गिरकर 24,074 पर पहुंच गया था। मार्केट बंद होने के पहले इसने भी रिकवरी कर ली और 30 अंक की गिरावट के साथ 24,479 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 20 में तेजी, 29 में गिरावट रही। एक में कोई बदलाव नहीं हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 4. 24 पॉइंट में 2024 का बजट: नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री; मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे नई टैक्स रिजीम में बदलाव, 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 5. किसान बजट- एग्रीकल्चर के लिए ₹1.52 लाख करोड़: 32 फसलों की 109 नई किस्में लाएंगे; 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराएंगे सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 27 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी, MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्‍मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 6. हेल्थ बजट- सरकार की 9 प्राथमिकताओं में सेहत नहीं: स्वास्थ्य सेवाओं को जितने की जरूरत उससे 73% कम अलॉटमेंट बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की, लेकिन स्वास्थ्य को इनमें जगह नहीं मिली है। सरकार ने कैंसर की 3 अहम दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है। अब इन दवाओं के आयात पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इसकी वजह से कैंसर का इलाज सस्ता होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने की भी बात कही है। इस बजट से आयुष्मान भारत योजना में बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर कौन रहे यह भी देख लीजिए… कल के शेयर मार्केट और सोने-चांदी का हाल जान लीजिए… पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर की लेटेस्ट कीमत जान लीजिए…

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उन्होंने शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस करने की बात कही। बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17 हजार 500 रुपए का फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने नीतीश कुमार के बिहार को 58 हजार 900 करोड़ और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ के पैकेज दिए। केंद्र में नीतीश की JDU के 12 और नायडू की TDP 16 सांसद हैं। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी। केंद्र सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की है। इस दौरान इंटर्न को 5 हजार रुपए हर महीने स्टाइपैंड और 6 हजार रुपए वन टाइम सपोर्ट दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने MSMEs के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। अब देखिए बजट में किसे क्या मिला: 1. टैक्सपेयर्स: न्यू रिजीम से इनकम टैक्स में ₹17.5 हजार का फायदा न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के बाकी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2. शिक्षा, ट्रेनिंग, रोजगार: एजुकेशन लोन, पेड इंटर्नशिप, EPF में पैसा शिक्षा के लिए ₹1.48 लाख करोड़ दिए गए हैं। पिछले बजट से यह 32% ज्यादा है। नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 6 स्कीम्‍स का ऐलान किया गया है। 3. युवा कारोबारी: मुद्रा लोन ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख मुद्रा योजना के तहत अपने बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। इनकी 3 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तीसरी कैटेगरी में लोन की रकम दोगुनी कर दी गई है। 4. एग्रीकल्चर: 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, सम्मान निधि नहीं बढ़ी एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 27 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। हालांकि किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी, MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्‍मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। हालांकि 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया। 5. स्वास्थ्य: कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री, आयुष्मान पर नया ऐलान नहीं सरकार ने जिन 9 प्राथमिकताओं का जिक्र किया, उनमें हेल्थ शामिल नहीं है। बजट से आयुष्मान भारत योजना से जुड़े बड़े ऐलान का अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी है यानी इनके आयात पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे कैंसर का इलाज कुछ सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने की बात कही है, लेकिन इसके लिए फंड का अलोकेशन नहीं बताया है। 6. डिफेंस: बजट ₹400 करोड़ बढ़ा, ज्यादातर बढ़ोतरी सैलरी-पेंशन में सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी, 0.064% ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी-पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई है। लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी, हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। डिफेंस बजट का 67.7% हिस्सा रेवेन्यू और पेंशन बजट को मिला है, जिसका ज्यादातर हिस्सा सैलरी-पेंशन बांटने में खर्च होता है। 7. इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़क, इंडस्ट्रीयल एरिया और 5 राज्यों में इन्फ्रा प्रोजेक्ट बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और पूर्वोदय स्कीम के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश किए जाने वाले इन्फ्रा प्रोजेक्ट शामिल हैं। 8. बिहार को 58,900 और आंध्र को 15,000 करोड़ मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की। 9. सस्ता-महंगा: मोबाइल फोन, सोना-चांदी सस्ते; प्लास्टिक का सामान महंगा मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटी है और 2 की ड्यूटी बढ़ाई है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। मोबाइल फोन, चार्जर और सोने-चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है। वहीं प्लास्टिक पर यह ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इससे प्लास्टिक प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। हालांकि, ये प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे या महंगे, यह साफ नहीं है। 10. चीन समर्थक मालदीव की मदद घटी, श्रीलंका को ज्यादा सहायता मिलेगी विदेश मंत्रालय को 22 हजार 154 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल विदेश मंत्रालय को 29 हजार 121 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें 6,967 हजार करोड़ की कटौती की गई है। विदेश मंत्रालय के बजट में ‘नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी’ और ‘सागर मिशन’ के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई है। इनमें भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 देश शामिल हैं। सबसे ज्यादा भूटान के लिए 2 हजार 68 करोड़ का पैकेज रखा गया है। यह पिछले साल से करीब 400 करोड़ कम है। बजट में सबसे ज्यादा कटौती चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई है। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद को 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ किया गया था। वहीं इस साल इसे 400 करोड़ कर दिया गया है। श्रीलंका और नेपाल के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसमें श्रीलंका की मदद 60 करोड़ से 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 245 करोड़ कर दी है। वहीं नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली की सरकार बनने के बावजूद देश के लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ किया गया है। 11. पेंशनर्स को अब 10 हजार रुपए ज्यादा टैक्स छूट का लाभ फैमिली पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने इस पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 15 हजार रुपए सालाना से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी है। यानी इस पेंशन को पाने वाले लोग अब 25 हजार रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है, जो सरकारी कर्मचारियों के परिवार को उनकी नौकरी में मौत होने के बाद दी जाती है। नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। अभी फैमिली पेंशन सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी की 30 फीसदी होती है, लेकिन किसी भी हाल में यह 3500 रुपए प्रति माह से कम नहीं हो सकती। 2004 तक के सरकारी नियमों के अनुसार, मृतक कर्मचारी की विधवा या विधुर को फैमिली पेंशन दी जाती है, जब तक उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती है। अगर मृत कर्मचारी की कोई विधवा या विधुर नहीं है, तो राशि उस कर्मचारी पर निर्भर उन बच्चों को दी जाती है, जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम होती है। 12. गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस, सबसे ज्यादा गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बजट में गांवों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रखा है। सरकार अपनी टॉप 20 योजनाओं में कुल 10.76 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इनमें सबसे ज्यादा अलोकेशन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए किया गया है। इसके लिए बजट में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.05 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अंतर्गत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इस योजना को सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। वित्त मंत्री ने पेश किया 48.20 लाख करोड़ का बजट, पिछली बार से 6.58% ज्यादा 13. प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का फायदा नहीं पहले इंडेक्सेशन (जिस कीमत पर घर खरीदा है, उसे महंगाई के हिसाब से जोड़कर टैक्स निकालते हैं) के साथ 20% टैक्स लगता था, अब इसे 12.5% कर दिया गया। असर ये होगा कि महंगाई के मुकाबले यदि घर ज्यादा महंगा हुआ तो नई व्यवस्था में लाभ है। अगर कम महंगा हुआ है तो आपको नुकसान होगा। यदि 30 लाख का घर 23 साल बाद 3 करोड़ में बेचा तो अभी 38.22 लाख रु. टैक्स लगता है, अब 33.75 लाख रु. लगेंगे। बजट की बाकी घोषणाएं: बजट से जुड़ी अन्य खबरें भी पढ़ें