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अमेरिका की दो बड़ी सैटेलाइट कंपनियों स्टारलिंक और अमेजन कुइपर ने भारत में पहली बार VSAT (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) कंपनियों के साथ कॉमर्शियल डील्स साइन की हैं। सूत्रों के मुताबिक, ये पार्टनरशिप भारत में एंटरप्राइज (B2B) और सरकारी (B2G) सेक्टर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम हैं। ये डील्स तब हुई हैं, जब भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑफिशियल एलोकेशन अभी बाकी है। क्या है इन कंपनियों का प्लान? स्टारलिंक और अमेजन कुइपर दोनों ही भारत में लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के जरिए बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी में हैं। ये कंपनियां न सिर्फ बिजनेस और सरकारी सेक्टर को टारगेट कर रही हैं, बल्कि रिटेल कंज्यूमर मार्केट में भी उतरने का प्लान बना रही हैं। हालांकि, रिटेल के लिए प्राइसिंग मॉडल अभी फाइनल नहीं हुआ है। मनीकंट्रोल के सूत्रों के मुताबिक, स्टारलिंक और अमेजन दोनों भारत में पार्टनरशिप्स पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ VSAT कंपनियों के साथ डील्स पक्की कर ली हैं, जो खासतौर पर B2B और B2G सेगमेंट के लिए हैं। उनका मकसद भारत में अपनी सैटेलाइट कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल करना है।’ कौन हैं भारत के VSAT प्लेयर्स? भारत में प्रमुख VSAT कंपनियों में ह्यूजेस कम्युनिकेशंस, नेल्को और इनमारसैट शामिल हैं। स्टारलिंक और अमेजन कुइपर दोनों ही बिजनेस और रिटेल सेगमेंट में काम करना चाहते हैं। ये कंपनियां यूरोप की यूटेलसैट वनवेब से सीधा मुकाबला करेंगी, जो भारतीय पार्टनर्स के जरिए सर्विसेज देगी। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘स्टारलिंक और कुइपर भारत में हाइब्रिड मॉडल अपनाएंगे। वे डायरेक्ट सर्विसेज भी देंगे और पार्टनर्स के जरिए भी अपनी सर्विसेज बेचेंगे। स्टारलिंक ने पहले ही रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की ऐलान किया है। जल्द ही स्टारलिंक अपनी वेबसाइट के जरिए डायरेक्ट कंज्यूमर कनेक्शन भी शुरू करेगा।’ अमेजन कुइपर भी ऐसा ही मॉडल अपनाएगा और भारत की विविधता को देखते हुए किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर पर निर्भर नहीं रहेगा। VSAT सर्विसेज का फायदा? VSAT सर्विसेज का इस्तेमाल आमतौर पर बैंक ब्रांच, एटीएम, रिमोट गैस स्टेशन, वेयरहाउस, रिटेल चेन, सेल्यूलर बैकहॉल, सी और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी और डिफेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। LEO सैटेलाइट्स के जरिए मिलने वाली हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से इन सेक्टर्स को काफी फायदा होगा। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां और सरकारी विभाग अभी कम कनेक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वे रिटेल ऑटोमेशन, रिमोट मॉनिटरिंग और AI ऑपरेशंस चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर भी हाई-बैंडविड्थ की जरूरत रखता है, जो LEO सैटेलाइट्स से ही मुमकिन है। ह्यूजेस कम्युनिकेशंस का रोल ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया के CEO, प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर शिवाजी चटर्जी ने मनीकंट्रोल को बताया कि उनकी कंपनी भारत में सभी LEO सैटेलाइट प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि हम एक प्रमुख कंपनी हैं और B2B व B2G सेगमेंट में इन कंपनियों के लिए मैन गो-टू-मार्केट पार्टनर होंगे। स्टारलिंक को पिछले महीने ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस मिला है। जिसके साथ वह भारत में कॉमर्शियल सैटकॉम सर्विस देने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। हालांकि, उसे अभी IN-SPACe से मंजूरी मिलना बाकी है। अमेजन को GMPCS और IN-SPACe की मंजूरी का इंतजार एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि स्टारलिंक को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट (DoT) स्टारलिंक को ट्रायल स्पेक्ट्रम देने की तैयारी में है, ताकि वह सिक्योरिटी टेस्ट पूरे कर सके। दूसरी ओर अमेजन कुइपर को GMPCS और IN-SPACe दोनों की मंजूरी का इंतजार है। कंपनी ने सिक्योरिटी और ऑपरेशनल चेक पूरे कर लिए हैं और उसका आवेदन जल्द ही इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी की मीटिंग में रिव्यू होगा। टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट जल्द ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन के नियम और कीमतें तय करेगा, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की हालिया सिफारिशों पर आधारित होंगे। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पेसएक्स (स्टारलिंक की पैरेंट कंपनी) के टॉप एग्जीक्यूटिव्स से मुलाकात की और भारत की डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मजबूत करने पर चर्चा की थी। स्टारलिंक और अमेजन कुइपर की भारत में एंट्री से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ये कंपनियां न सिर्फ बिजनेस और सरकारी सेक्टर को हाई-स्पीड इंटरनेट देंगी, बल्कि रिटेल कंज्यूमर्स के लिए भी नई संभावनाएं खोलेंगी।

सरकार ने जुलाई-सितंबर (Q2FY26) के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 6वीं तिमाही है, जब सरकार ने इन स्कीम्स की ब्याज दरें नहीं बदली हैं। सोमवार (30 जून) को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले, अप्रैल-जून (Q1FY26), जनवरी-मार्च (Q4FY25), अक्टूबर-दिसंबर (Q3FY25), जुलाई-सितंबर (Q2FY25) और अप्रैल-जून (Q1FY25) तिमाही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। यानी, Q2FY26 तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP) सहित सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज दर अपरिवर्तित रहेंगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1% ब्याज दर अभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज दर मिलती है। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले देश की लिक्विडिटी स्थिति और महंगाई पर भी नजर रखती है। हालांकि, PPF, NSC और KVP समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की हर तीन महीने पर समीक्षा करती है। स्मॉल सेविंग्स स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से 8.2% के बीच हैं। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। ब्याज दरों का हर तिमाही में रिव्यू होता है स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों का हर तिमाही में रिव्यू होता है। इनकी ब्याज दरें तय करने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ समिति ने दिया था। समिति ने सुझाव दिया था कि इन स्कीम की ब्याज दरें समान मैच्योरिटी वाले सरकारी बॉन्ड के यील्ड से 0.25-1.00% ज्यादा होनी चाहिए। हाउसहोल्ड सेविंग का मेजर सोर्स हैं ये स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम भारत में हाउसहोल्ड सेविंग का मेजर सोर्स हैं और इसमें 12 इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। इन स्कीम्स में डिपॉजिटर्स को उनके पैसे पर तय ब्याज मिलता है। सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स से हुए कलेक्शन को नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (NSSF) में जमा किया जाता है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकारी घाटे के फाइनेंसिंग की सोर्स के रूप में उभरी हैं। क्लासिफिकेशन स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट को तीन भागों में बांटा जा सकता है:

आज देश में GST लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। 1 जुलाई 2017 को देश में GST लागू किया गया था। इस दौरान टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस GST कलेक्शन 22.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 5 साल पहले 2020-21 में सिर्फ 11.37 लाख करोड़ था। यानी, 5 साल में टैक्स वसूली लगभग दोगुनी हो गई है। 2024-25 में हर महीने औसत GST कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा। ये 5 साल पहले 2020-21 में 95 हजार करोड़ रुपए था। टैक्सपेयर्स की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा बढ़ी GST लागू होने के वक्त 2017 में रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की संख्या 65 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.51 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे सरकार का टैक्स बेस भी मजबूत हुआ है। सरकार का कहना है कि GST लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इससे देश की फिस्कल पोजिशन मजबूत हुई है और टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और आसान बना है। इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन अप्रैल 2025 में सरकार ने अप्रैल 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 2.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। सालाना आधार पर इसमें 12.6% की बढ़ोतरी हुई थी। ये GST कलेक्शन का रिकॉर्ड है। इससे पहले हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था। तब सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। इकोनॉमी की हेल्थ दिखाता है GST कलेक्शन जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमिक हेल्थ का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। हायर कलेक्शन मजबूत उपभोक्ता खर्च, औद्योगिक गतिविधि और प्रभावी कर अनुपालन का संकेत देते हैं। अप्रैल महीने में बिजनेसेज अक्सर मार्च से वर्ष के अंत के लेन-देन को क्लियर करते हैं, जिससे टैक्स फाइलिंग्स और कलेक्शन्स में वृद्धि होती है। KPMG के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक का हाईएस्ट GST कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। 2017 में लागू हुआ था GST सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जैसे VAT, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। GST को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है:

मणिपाल पेमेंट्स एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड (MPISL) ने हाल ही में अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल किया है। यह कंपनी भारत में पेमेंट और आइडेंटिटी कार्ड्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी इस IPO के जरिए करीब 1200 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बना रही है। इस IPO के बाद कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 12,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। कंपनी ने 28 जून को कॉन्फिडेंशियल तरीके से DRHP फाइल किया था, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर की सेल्स शामिल है। IPO के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51% रहेगी MPISL के प्रमोटर्स गौतम पाई फैमिली के पास कंपनी में 60% हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 40% हिस्सेदारी न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट जैसे इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है। सूत्रों ने बताया कि IPO के बाद प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी 51% बनाए रखना चाहते हैं। IPO से मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा प्रमोटर-लेवल की एक यूनिट के कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल होगा। इस साल अप्रैल में मनीकंट्रोल ने बताया था कि प्रमोटर कंपनियों मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (MTL) और मणिपाल मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने MPISL में अपनी 6% हिस्सेदारी न्यूवामा को बेची थी। इसके अलावा 1.5% हिस्सेदारी कुछ फैमिली ऑफिसेज को बेची गई। इन सेल्स से मिले पैसे का इस्तेमाल ब्लैकरॉक और हॉन्ग कॉन्ग की एसेट मैनेजमेंट कंपनी SC Lowy फाइनेंशियल लिमिटेड से लिए गए फॉरेन करेंसी लोन को चुकाने में किया जा रहा है। क्रेडिट-डेबिट, स्मार्ट और गवर्नमेंट ID बनाती है MPISL MPISL क्रेडिट, डेबिट, स्मार्ट और गवर्नमेंट ID जैसे कार्ड्स बनाती है और इसके ग्राहकों में बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक, फिनटेक कंपनियां और सरकारी डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को वीजा, मास्टरकार्ड और यूरोपे द्वारा सर्टिफाइड किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने थाईलैंड की चान वानिच सिक्योरिटी प्रिंटिंग और कोलंबिया की थॉमस ग्रेग एंड संस के साथ टेक्निकल पार्टनरशिप की है। IPO से पहले कंपनी ने अपने बोर्ड और गवर्नेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में बिनॉय परिख को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इस साल शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी में है कंपनी कंपनी इस वित्तीय वर्ष में शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी में है। MPISL की मजबूत बाजार स्थिति और बड़े ग्राहक आधार को देखते हुए इस IPO पर निवेशकों की नजर रहेगी। यह IPO न केवल कंपनी के लिए एक बड़ा कदम है, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ते पेमेंट और आइडेंटिटी सॉल्यूशंस सेक्टर में भी एक बड़ा इवेंट होगा।

अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कन्फर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। ये फैसला हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। रेलवे बोर्ड जल्द ही इन बदलावों को फेज वाइज लागू करेगा। अब तीन जरूरी सवालों के जवाब: सवाल 1: यह नियम कब से लागू होगा? जवाब: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे 1 जुलाई, 2025 से शुरू करने की योजना है। शुरुआत में इसे कुछ खास ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। सवाल 2: क्या यह नियम सभी ट्रेनों के लिए है? जवाब: हां, यह नियम मुख्य रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए है। लेकिन शुरुआत में इसे चुनिंदा ट्रेनों, जैसे हमसफर श्रेणी की ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। बाद में इसे राजधानी, शताब्दी, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट जैसी अन्य ट्रेनों तक बढ़ाया जाएगा। सवाल 3: सुबह जल्दी छूटने वाली ट्रेनों का क्या होगा? जवाब: जिन ट्रेनों का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है, उनका चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तैयार होगा। उदाहरण के लिए अगर ट्रेन सुबह 8 बजे की है तो उसका चार्ट रात 9 बजे बन जाएगा। इससे सुबह की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को भी पर्याप्त समय मिलेगा। पिछले महीने ये 2 बदलाव कर चुका रेलवे… 1. वेटिंग टिकट पर स्लीपर-AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे इससे पहले भारतीय रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए थे। इनके अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वे अब सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा। उल्लंघन के लिए जुर्माना: इसके अलावा, आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक का किराया देना होगा, जहां आप पकड़े गए हैं। 2. तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट या एप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम 10 सवाल-जवाब में समझें… सवाल 1. तत्काल टिकट बुकिंग के नियम क्यों लाए गए हैं? जवाब: कई बार ऐसा देखा गया कि तत्काल टिकट शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में बिक जाते थे, क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट्स सॉफ्टवेयर या गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते थे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। आधार वेरिफिकेशन से ये सुनिश्चित होगा कि टिकट वही बुक कर रहा है, जिसका आधार नंबर रजिस्टर्ड है। पहले 30 मिनट तक AC और नॉन-AC दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। सवाल 2. आधार ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा? जवाब: अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने आधार नंबर को अपने IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। जब आप टिकट बुक करने जाएंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ये OTP डालने के बाद ही आपकी बुकिंग कन्फर्म होगी। काउंटर पर भी यही प्रोसेस होगा, जहां आपको आधार नंबर देना होगा और OTP वेरिफाई करना होगा। सवाल 3. अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या मैं तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाऊंगा? जवाब: फिलहाल नए नियमों के मुताबिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो तत्काल टिकट बुक करना मुश्किल हो सकता है। बिना आधार के टिकट बुक करने का कोई और तरीका रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में नहीं बताया गया है। रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। सवाल 4. पहले 30 मिनट तक एजेंट्स को बुकिंग से क्यों रोका गया है? जवाब: तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह शुरू होती है- AC के लिए 10 बजे और नॉन-AC के लिए 11 बजे। पहले देखा गया कि एजेंट्स इन शुरुआती मिनटों में ही ज्यादातर टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम लोग चूक जाते थे। अब पहले 30 मिनट तक सिर्फ आम यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे। इससे आम लोगों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सवाल 5. काउंटर से टिकट बुक करने वालों के लिए क्या बदलाव है? जवाब: अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं, तो 15 जुलाई 2025 से आपको आधार नंबर देना होगा। काउंटर पर आपका आधार वेरिफिकेशन OTP के जरिए होगा। यानी, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि OTP आ सके। अगर आप किसी और के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो भी उस यात्री का आधार नंबर और OTP चाहिए होगा। सवाल 6. क्या ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट के लिए हैं? जवाब: हां, ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए हैं। सामान्य टिकट या वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं बताई गई है। सवाल 7. अगर मैं किसी एजेंट से टिकट बुक करवाऊं, तो क्या होगा? जवाब: पहले 30 मिनट तक तो एजेंट्स तत्काल टिकट बुक ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी, अगर कोई एजेंट टिकट बुक करता है, तो उसे भी आधार और OTP वेरिफिकेशन करना होगा। सवाल 8. अगर मुझे कोई दिक्कत आए, तो क्या करूं? जवाब: अगर आपको टिकट बुक करने में कोई परेशानी हो, जैसे OTP न आए या आधार लिंक न हो, तो आप IRCTC हेल्पलाइन (139) पर कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो नजदीकी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी मदद मांग सकते हैं। आधार से जुड़ी दिक्कत हो, तो UIDAI की हेल्पलाइन (1947) पर संपर्क करें। सवाल 9. क्या मुझे अपने IRCTC अकाउंट में आधार लिंक करने की जरूरत है? जवाब: हां, अगर आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं, तो अपने IRCTC अकाउंट में आधार नंबर लिंक करना जरूरी है। आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके “My Profile” सेक्शन में जाकर आधार डिटेल्स जोड़ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, वरना OTP नहीं आएगा। सवाल 10. क्या ये नियम पूरे भारत में लागू होंगे? जवाब: हां, ये नियम पूरे भारत में सभी रेलवे जोन में लागू होंगे, जहां तत्काल टिकट की सुविधा है। चाहे आप दिल्ली से मुंबई का टिकट बुक करें या कोलकाता से चेन्नई का, आधार ऑथेंटिकेशन हर जगह जरूरी होगा। एक मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक हो सकेंगी रेलवे दिसंबर 2025 तक अपना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) भी अपग्रेड करेगा। नए सिस्टम में एक मिनट में 1.5 लाख टिकट बुकिंग हो सकेंगी, जो अभी के 32 हजार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। नया PRS मल्टी-लैंग्वेज और यूजर-फ्रेंडली होगा, जिसमें सीट चुनने, फेयर कैलेंडर देखने और दिव्यांग, स्टूडेंट्स व मरीजों के लिए खास सुविधाएं मिलेंगी। —————————————- रेलवे से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें रेल किराया बढ़ाने की तैयारी, 1 जुलाई से लागू होगा:AC में 1000 किमी के सफर पर ₹20 ज्यादा लगेंगे, 5 सवाल-जवाब से समझें बदलाव रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। पूरी खबर पढ़ें…

कर्नाटक बैंक के CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इस्तीफे के बाद आज यानी, 30 जून को बैंक के शेयर में करीब 6% की गिरावट रही। ये 196 रुपए पर बंद हुआ। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्रीकृष्णन हरिहर शर्मा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर राव के इस्तीफे की खबर रविवार देर रात सामने आई थी। मुंबई जाना चाहते हैं श्रीकृष्णन हरि हर शर्मा श्रीकृष्णन ने अपने इस्तीफे में निजी कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि वे मुंबई वापस जाना चाहते हैं। उनका इस्तीफा 15 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा। शर्मा के पास 40 साल से ज्यादा का बैंकिंग अनुभव है। उन्हें मई 2023 में कर्नाटक बैंक ने तीन साल के कार्यकाल के लिए पहला बाहरी सीईओ नियुक्त किया था। शेखर राव ने निजी कारणों को इस्तीफे का कारण बताया वहीं, शेखर राव ने मंगलुरु में रहने में असमर्थता और अन्य निजी कारणों का जिक्र करते हुए इस्तीफा दिया है। उनका इस्तीफा 31 जुलाई, 2025 से लागू होगा। शेखर राव को कर्नाटक बैंक में 1 फरवरी, 2023 को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए थी। इस तरह, जून 2025 तक शेखर राव कर्नाटक बैंक के साथ लगभग 2 साल और 5 महीने से जुड़े हुए थे। ऑडिटर्स ने खर्चों को लेकर सवाल उठाए थे हालांकि, खबरों के मुताबिक, इन इस्तीफों के पीछे बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच कुछ समय से चल रही तनातनी भी एक बड़ा कारण हो सकती है। मई 2025 में बैंक के ऑडिटर्स ने कुछ खर्चों को लेकर सवाल उठाए थे, जिनमें 1.53 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी। यह खर्च कंसल्टेंट्स को नियुक्त करने और अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, लेकिन इसे बोर्ड की मंजूरी नहीं मिली थी। ऑडिटर्स ने इसे अनधिकृत खर्च बताया और इसे संबंधित डायरेक्टर्स से वसूल करने की बात कही। इस मुद्दे पर बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच मतभेद सामने आए। बैंक बोला- ऑडिटर्स के सवालों को सुलझा लिया बैंक ने यह भी बताया कि कुछ अन्य अंतरिम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी के अधीन होंगी। इसके अलावा, 2024-25 के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर्स द्वारा उठाए गए सवालों को बैंक ने सुलझा लिया है और इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। नई नियुक्ति के लिए बैंक ने सर्च कमेटी बनाई इन इस्तीफों के बाद कर्नाटक बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नए एमडी और सीईओ के साथ-साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी बनाई है। यह कमेटी जल्द से जल्द उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश करेगी ताकि बैंक का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ ही, बैंक ने राघवेंद्र श्रीनिवास भट को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) नियुक्त किया है, जो 2 जुलाई, 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। राघवेंद्र एक अनुभवी बैंकर हैं और मंगलुरु में बैंक के मुख्यालय में काम करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन से निवेशकों का भरोसा डगमगाया इन इस्तीफों का असर कर्नाटक बैंक के शेयरों पर भी देखने को मिला। बैंक के शेयर 6% तक गिर गए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अचानक नेतृत्व परिवर्तन और ऑडिट से जुड़े सवालों ने निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह घटना बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस और आंतरिक नियंत्रणों पर सवाल उठाती है, जिससे निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है।

फाइनेंशियल ईयर (वित्त वर्ष) 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस बार 15 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है। हम आपको ITR फाइल करने के 4 फायदों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले जानें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं। इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है। इससे पता चलता है कि टैक्स के रूप में आप सरकार को कुछ और पैसे देंगे या सरकार आपको कुछ पैसे वापस करेगी। 1. लोन मिलने में आसानी ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी बैंक और NBFC इनकम प्रूफ के तौर पर स्‍वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। 2. वीजा के लिए जरूरी अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्‍स रिटर्न मांगा जा सकता है। कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं। ITR के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्‍या है। 3. टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए अगर आपकी आमदनी से टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करा दिया गया है तो आप ITR फाइल किए बिना उसे वापस नहीं पा सकते, भले ही आपकी आमदनी इनकम टैक्स में बेसिक एग्जंप्शन लिमिट के अंदर ही हो। आपको अगर टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए ITR दाखिल करना जरूरी है। आप जब ITR दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेस्मेंट करता है। आपका अगर रिफंड बनता है तो वह सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। 4. घाटे को कैरी फॉरवर्ड करना रहता है आसान अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको घाटा होता है तो घाटे को अगले साल कैरी फारवर्ड कराने के लिए निर्धारित समय सीमा में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, क्योंकि अगले साल आपको अगर कैपिटल गेन होता है तो यह घाटा इस फायदे से एडजस्ट होगा और आपको लाभ पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है।

सोने-चांदी के दाम में आज यानी 30 जून को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम ₹102 बढ़कर ₹95,886 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम ₹95,784 पर था। वहीं चांदी की कीमत ₹317 बढ़कर ₹1,05,510 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये ₹1,05,193 पर थी। वहीं 18 जून को चांदी ने ₹1,09,550 और सोने ने ₹99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत भोपाल सहित 4 महानगरों में 10 ग्राम सोने की कीमत इस साल अब तक ₹19,724 महंगा हुआ सोना इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 19,724 रुपए बढ़कर 95,886 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 19,493 रुपए बढ़कर 1,05,510 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं पिछले साल यानी 2024 में सोना 12,810 रुपए महंगा हुआ था। सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड रहता है। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह होता है- AZ4524। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव है कि कोई सोना कितने कैरेट का है।